खेती के खर्च की टेंशन खत्म! मध्यप्रदेश सरकार किसानों के खाते में भेज रही है ₹6,000 की एक्स्ट्रा किस्त, ऐसे उठाएं लाभ MP Kisan Kalyan Yojana Next Installment

​MP Kisan Kalyan Yojana Next Installment की ताजा अपडेट! जानें कब आएगी 14वीं किस्त, ₹12,000 का लाभ कैसे लें, और अपनी पात्रता (e-KYC) कैसे चेक करें। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (MKKY) राज्य के किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है। यह योजना केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (PM-Kisan) की तर्ज पर शुरू की गई है, ताकि किसानों की आय में अतिरिक्त वृद्धि की जा सके।

अब खेती होगी और भी आसान! मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार दे रही है सालाना ₹6,000 की अतिरिक्त सहायता। अब PM-Kisan और राज्य की योजना मिलाकर किसानों को मिलेंगे कुल ₹12,000 हर साल। सीधा लाभ, सीधा विकास!

​यहाँ इस योजना की पूरी जानकारी दी गई है इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें।

​मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना: किसानों के लिए आर्थिक संबल

​मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सीमांत और लघु किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, PM-Kisan के लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय मदद दी जाती है।

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​1. योजना की मुख्य विशेषताएं

• ​अतिरिक्त वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि दी जाती है।
• ​कुल लाभ: केंद्र की PM-Kisan योजना (6,000 रुपये) और राज्य की इस योजना (6,000 रुपये) को मिलाकर अब मध्यप्रदेश के किसानों को कुल 12,000 रुपये वार्षिक प्राप्त होते हैं।
• ​किस्त प्रणाली: यह राशि साल भर में तीन समान किस्तों (2,000-2,000 रुपये) में सीधे किसानों के बैंक खातों (DBT के माध्यम से) में ट्रांसफर की जाती है।

​2. पात्रता मानदंड (Eligibility)

​योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी अनिवार्य हैं:

• ​आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
• ​किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
• ​आवेदक का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
• ​किसान आयकर दाता (Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए।

​3. आवश्यक दस्तावेज

​पंजीकरण के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

1. ​आधार कार्ड (बैंक खाते से लिंक)
2. ​PM-Kisan पंजीकरण संख्या
3. ​समग्र आईडी (Samagra ID)
4. ​भूमि के दस्तावेज (खसरा/खतौनी)
5. ​बैंक पासबुक की प्रति
6. ​मोबाइल नंबर

​4. आवेदन प्रक्रिया और स्टेटस चेक

​किसान इस योजना के लिए समान्य सेवा केंद्र (CSC) या पटवारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए ‘सारा’ (SAARA – Smart Application for Revenue Administration) पोर्टल बनाया है।

• ​स्टेटस कैसे देखें: लाभार्थी SAARA Portal पर जाकर “मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति” विकल्प पर क्लिक करके अपना आधार नंबर या क्षेत्र की जानकारी डालकर भुगतान की स्थिति देख सकते हैं।

​5. योजना का महत्व

​यह योजना छोटे किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य कृषि उपकरणों की खरीद में मदद करती है, जिससे उन्हें साहूकारों के कर्ज जाल में नहीं फंसना पड़ता। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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