Budget 2026: बजट 2026 में मध्यम वर्ग को मिल सकती है बड़ी राहत। क्या ₹12 लाख तक की आय होगी टैक्स फ्री? जानें इनकम टैक्स स्लैब और होम लोन छूट पर लेटेस्ट अपडेट।
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2026 का केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इस बार का बजट मध्यम वर्ग (Middle Class) और वेतनभोगी कर्मचारियों (Salaried Employees) के लिए काफी उम्मीदों भरा रहने वाला है। सूत्रों और आर्थिक विशेषज्ञों की मानें तो सरकार का मुख्य फोकस टैक्स स्लैब को सरल बनाने और लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा (Disposable Income) छोड़ने पर होगा।
यहाँ उन 5 बड़ी राहतों के बारे में बताया गया है, जिनकी चर्चा इस बजट में सबसे ज़्यादा हो रही है:
1. ₹12 लाख तक की कमाई पर ‘Zero Tax’?
पिछले बजट में नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत ₹12 लाख तक की सालाना आय को टैक्स फ्री करने की ओर कदम बढ़ाया गया था। इस बार उम्मीद है कि सरकार Section 87A के तहत मिलने वाली रिबेट को बढ़ा सकती है, जिससे ₹12.75 लाख (स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर) कमाने वालों को एक भी पैसा टैक्स नहीं देना होगा।
| आय का दायरा (₹) | टैक्स दर (%) |
|---|---|
| 0 – 4 लाख | 0% |
| 4 – 8 लाख | 5% |
| 8 – 12 लाख | 10% |
| 12 – 16 लाख | 15% |
| 16 – 20 लाख | 20% |
| 20 – 24 लाख | 25% |
| 24 लाख से अधिक | 30% |
2. स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) में बढ़ोतरी
फिलहाल सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए, कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है, तो हर कर्मचारी की टेक-होम सैलरी में इजाफा होगा।
3. होम लोन के ब्याज पर बड़ी राहत
मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना अपना घर होता है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार Section 24(b) के तहत होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली ₹2 लाख की छूट सीमा को बढ़ाकर ₹3 लाख से ₹4 लाख कर सकती है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा।
4. हेल्थ इंश्योरेंस और Section 80D
कोरोना के बाद मेडिकल खर्चों में भारी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में सेक्शन 80D के तहत ₹25,000 तक के प्रीमियम पर छूट मिलती है। जानकारों का कहना है कि सरकार इसे बढ़ाकर ₹50,000 कर सकती है, ताकि लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकें।
5. नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) को और आकर्षक बनाना
सरकार धीरे-धीरे पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करने की ओर बढ़ रही है। बजट 2026 में नई व्यवस्था के स्लैब में फिर से फेरबदल हो सकता है, ताकि अधिकतम 30% वाले टैक्स स्लैब की सीमा को ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख या उससे ऊपर किया जा सके।
निष्कर्ष:
हालांकि ये सभी अनुमान विशेषज्ञों और प्री-बजट चर्चाओं पर आधारित हैं, लेकिन अगर इनमें से दो-तीन घोषणाएं भी हकीकत बनती हैं, तो मध्यम वर्ग के लिए यह साल खुशियों भरा साबित होगा।
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Budget 2026: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. बजट 2026 कब पेश किया जाएगा?
उत्तर: भारत का केंद्रीय बजट 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया जाएगा।
Q2. क्या बजट 2026 में ₹12 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी?
उत्तर: वर्तमान में नई टैक्स व्यवस्था के तहत रिबेट के साथ ₹12 लाख तक की आय पर राहत की चर्चा है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि 1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान ही होगी।
Q3. स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है?
उत्तर: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को वर्तमान ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 किए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।
Q4. क्या पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) इस साल बंद हो जाएगी? उत्तर: सरकार का फोकस नई टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा देने पर है, लेकिन अभी तक पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बंद करने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
Q5. होम लोन लेने वालों को बजट 2026 से क्या उम्मीदें हैं? उत्तर: मिडिल क्लास को उम्मीद है कि सेक्शन 24(b) के तहत होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर कम से कम ₹3.5 लाख किया जाएगा।
Q6. क्या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST कम होगा? उत्तर: आम जनता और इंश्योरेंस कंपनियों की मांग है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले 18% GST को कम किया जाए या पूरी तरह हटाया जाए, ताकि बीमा सस्ता हो सके।
मेरा नाम राजेन्द्र राठौर है। SCIENCE COLLEGE GWALIOR से पोस्ट ग्रेजुएट वर्ष 2022 में किया है। मैं पिछले 5 वर्षों से कंटेंट राइटिंग क्षेत्र जैसे – सरकारी योजनाओं, टेक्नोलॉजी, Finance, Automobile, Loan से सम्बंधित नवीनतम समाचार प्रकाशित कर रहा हूं। Rathornews.com पर सभी समाचार और ताजा खबरें आधिकारिक स्त्रोत से सत्यापन के बाद ही प्रकाशित की जाती है।