मध्य प्रदेश सरकार 1 अप्रैल 2026 से लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर ₹2000 करने जा रही है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के DA और किसानों के लिए बड़े बदलाव लागू होंगे। जानिए MP बजट 2026 की ताजा खबरें और नए नियम
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से राज्य की अर्थव्यवस्था, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए जा रहे हैं। हाल ही में पेश किए गए बजट 2026-27 और आधिकारिक घोषणाओं के आधार पर यहाँ मुख्य परिवर्तनों का विवरण दिया गया है:
MP में 1 अप्रैल 2026 से होने वाले बड़े बदलाव
1. सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में 58% की वृद्धि
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बड़ी बढ़ोतरी का एलान किया है।
- नया DA: अब यह बढ़कर 58% हो जाएगा, जो केंद्र सरकार के बराबर है।
- एरियर: जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का बकाया एरियर मई 2026 से 6 किश्तों में दिया जाएगा।
- पेंशनभोगी: राज्य के पेंशनभोगियों को भी इसी दर से महंगाई राहत (DR) का लाभ मिलेगा।
2. लाड़ली बहना योजना की राशि में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी सबसे लोकप्रिय योजना ‘लाड़ली बहना’ में वित्तीय मदद बढ़ाने का निर्णय लिया है।
- मासिक सहायता: अब पात्र महिलाओं को ₹1,500 के स्थान पर ₹2,000 प्रति माह दिए जा सकते हैं (बजट घोषणा के अनुसार आवंटन बढ़ाया गया है)।
- परिवहन: महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा को और अधिक विस्तार दिया गया है।
3. ‘किसान कल्याण वर्ष’ (Farmer Welfare Year) की शुरुआत
वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश सरकार “किसान कल्याण वर्ष” के रूप में मना रही है। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष में:
- प्राकृतिक खेती: 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।
- सोलर पंप: ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत किसानों को 1 लाख नए सोलर पंप दिए जाएंगे, जिसके लिए ₹3,000 करोड़ का प्रावधान है।
- न्यूनतम मजदूरी: ‘विकसित भारत ग्राम RG’ योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
Ladli Behna Yojana Third Round Form Date
4. शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े सुधार
- फ्री मिल्क स्कीम: कक्षा 8 तक के लगभग 80 लाख छात्रों को मिड-डे मील के साथ टेट्रा पैक दूध दिया जाएगा।
- नई नियुक्तियां: शिक्षा विभाग में 15,000 शिक्षकों और पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
- आयुष्मान भारत: राज्य में आयुष्मान कार्ड की सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रभावी रूप से लागू होगी।
5. लेबर कोड और बिजनेस नियम (Labour Reforms)
1 अप्रैल 2026 से नए लेबर कोड के नियम पूरी तरह प्रभावी हो सकते हैं:
- Fixed-term Employees: अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब 1 साल की सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी मिलेगी (पहले 5 साल था)।
- Geo-Tagging: सभी व्यवसायों और संस्थानों के लिए Shram Sewa Portal पर जियो-टैगिंग अनिवार्य होगी।
- नाइट शिफ्ट: महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने के नियमों को सुरक्षा मानकों के साथ सरल बनाया गया है।
प्रमुख आर्थिक आंकड़े (बजट 2026-27)
| क्षेत्र | आवंटन (करोड़ में) |
|---|---|
| लाड़ली बहना योजना | ₹23,882 |
| कृषि एवं किसान कल्याण | ₹1.15 लाख करोड़+ |
| स्वास्थ्य क्षेत्र | ₹23,747 |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास | ₹40,062 |
नोट: ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष के लागू होने के साथ ही प्रभावी हो जाएंगे।
मेरा नाम राजेन्द्र राठौर है। SCIENCE COLLEGE GWALIOR से पोस्ट ग्रेजुएट वर्ष 2022 में किया है। मैं पिछले 5 वर्षों से कंटेंट राइटिंग क्षेत्र जैसे – सरकारी योजनाओं, टेक्नोलॉजी, Finance, Automobile, Loan से सम्बंधित नवीनतम समाचार प्रकाशित कर रहा हूं। Rathornews.com पर सभी समाचार और ताजा खबरें आधिकारिक स्त्रोत से सत्यापन के बाद ही प्रकाशित की जाती है।